नईं दिल्ली-16-10-2017
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय वित्त मंत्री
अरण जेटली को आज पत्र लिखकर रीयल एस्टेट क्षेत्र को माल वं सेवा कर (जीएसटी) के
दायरे में लाने की मांग की।
जेटली को लिखे पत्र में सिसोदिया ने कहा कि यदि रीयल एस्टेट क्षेत्र को जीएसटी
के दायरे में लाया जाता है तो जमीन की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि पर रोक लगेगी और
काले धन का प्रवाह अवरद्ध होगा। उन्होंने आगे कहा, यह कहने में मुझे कोईं हिचक नहीं है कि ऐसा करने के लिए अत्यधिक राजनीतिक क्षमता
की जरूरत होगी।
सिसोदिया ने नौ नवंबर को गुवाहाटी में होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में
रीयल एस्टेट को जीएसटी के तहत लाने का एजेंडा शामिल करने की भी मांग की। उन्होंने
कहा,मेरा मानना है कि यदि रीयल एस्टेट क्षेत्र में
हर कदम पर जीएसटी शामिल करने से हर लेन-देन का रिकॉर्ड रखा जा सकेगा। इससे कर
संग्रह में वृद्धि होगी तथा जमीन की कीमतों में अतिशय वृद्धि पर रकावट लगेगी।
इससे रीयल एस्टेट क्षेत्र में काले धन प्रवाह पर भी रोक लग सकेगी। उन्होंने
उम्मीद जतायी कि जीएसटी परिषद की अगली बैठक में रीयल एस्टेट के बारे में कोईं कदम
उठाया जाएगा।
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