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माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ‘सीमावर्ती अवसंरचना’ पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् (एन एस सी) की बैठक 1 नवम्बर, 2013 को आयोजित की गई। बैठक में निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई:-
(i) अनिर्णीत सीमाओं का प्रबंधन
(ii) सीमावर्ती क्षेत्रों की कनेक्टिविटी
(iii) सीमा रक्षक प्रबंध
(iv) संचार एवं अवबोधन व्यवस्था
(v) व्यापार स्थल एवं सीमावर्ती हाट
(vi) अवैध प्रवास
(vii) आपराधिक गतिविधियों से निपटना
(viii) निगरानी और आसूचना
(ix) विभिन्न सीमाओं और तटीय सुरक्षा से सम्बद्ध सिफारिशें
2. मैंने दिनांक 18.10.2013 को नई दिल्ली में गृह मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की बैठक की अध्यक्षता की तथा नक्सलवाद की समस्या से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।
3. 1 नवम्बर, 2013 को, मैंने नई दिल्ली में जनरल त्रान डाइ क्वांग, माननीय लोक सुरक्षा मंत्री के नेतृत्व वाले वियतनाम सरकार के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। हमने द्विपक्षीय सुरक्षा मामलों पर चर्चा की। भारत और वियतनाम के बीच दण्डित व्यक्तियों के अंतरण संबंधी करार पर भारत सरकार की ओर से मेरे द्वारा तथा वियतनाम सरकार की ओर से माननीय लोक सुरक्षा मंत्री द्वारा हस्ताक्षर भी किए गए।
4. दिनांक 29.10.2013 को, मैंने बेल्फास्ट (उत्तरी आयरलैण्ड) में 1 से 10 अगस्त, 2013 तक आयोजित वर्ल्ड पुलिस तथा फायर गेम्स में स्वर्ण, रजत तथा कांस्य पदक जीतने वाले केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल/राज्य पुलिस के 39 खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किए।
5. एन आई ए के विशेष न्यायालय के न्यायाधीश ने आतंकवादी गतिविधियों तथा भारत के विरुद्ध ‘जेहाद’ छेड़ने का प्रशिक्षण देने हेतु केरल से युवकों की भर्ती करने में संलिप्त लश्कर-ए-तोयबा से संबंध रखने वाले 24 अभियुक्तों के अभियोजन से संबंधित मामले में, 13 व्यक्तियों को दोषसिद्ध किया तथा उन्हें आजीवन कारावास की सज़ा दी।
6. अभियान निलम्बन क़रार को अंतिम रूप देने के लिए दिनांक 23.10.2013 को गुवाहाटी में नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैण्ड (आर डी) के साथ संयुक्त कार्य दल की बैठक हुई। एन डी एफ बी (आर डी) के साथ अभियान निलंबन करार पर हस्ताक्षर करने के लिए अगली बैठक शीघ्र ही गुवाहाटी में आयोजित की जाएगी।
7. दिनांक 21.10.2013 को भारत के विदेश सचिव तथा रुस के न्याय मंत्री द्वारा मास्को में भारत और रुस के बीच दण्डित व्यक्तियों के अंतरण संबंधी क़रार पर हस्ताक्षर किए गए।
8. दिनांक 22.10.2013 को, तिगरी, नई दिल्ली में, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल आयुर्विज्ञान संस्थान (सी ए पी एफ आई एम एस) की स्थापना के लिए 1368.53 करोड़ रु. की अनुमानित लागत की स्वीकृति जारी की गई। उक्त केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल आयुर्विज्ञान संस्थान में 500 बिस्तरों वाला एक सामान्य अस्पताल, 300 बिस्तरों वाला एक सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, एक परिचारिका (नर्सिंग) कॉलेज तथा एक पराचिकित्सीय विद्यालय होगा।
9. तेलंगाना आंदोलन के संदर्भ में, आंध्र प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की गई और राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की अतिरिक्त 75 कंपनियों (त्वरित कार्रवाई बल-04, के. रि. पु. ब.-26, सीमा सुरक्षा बल-33 एवं के. औ. सु. ब.-12) की तैनाती को 09.11.2013 तक विस्तारित किया गया।
10. उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हुई सांप्रदायिक हिंसा के संदर्भ में, कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की गई और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 78 कंपनियों (त्वरित कार्रवाई बल-10, के. रि. पु. ब.-36, सीमा सुरक्षा बल-11, सशस्त्र सीमा बल-17 एवं भारत-तिब्बत सीमा पुलिस-04) की तैनाती को दिनांक 16.10.2013 से दिनांक 14.11.2013 तक भिन्न-भिन्न अवधियों के लिए विस्तारित किया गया।
11. मेघालय में कानून और व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की गई और केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की अतिरिक्त 15 कंपनियों (के. रि. पु. ब.-08 एवं सीमा सुरक्षा बल-07) की तैनाती को 15.11.2013 तक विस्तारित किया गया।
12. भारत के निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर, 05 राज्यों में विधान सभा चुनावों के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों/एस ए पी की अतिरिक्त 600 कंपनियां तैनात की गई हैं।
13. गृह मंत्रालय ने, वामपंथी उग्रवाद से ग्रस्त क्षेत्रों में बंधक बनाने संबंधी स्थितियों से निपटने के लिए नक्सल प्रभावित राज्यों, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य पणधारकों के परामर्श से एक मानक प्रचालन क्रियाविधि (एस ओ पी) तैयार की है। इस मानक प्रचालन क्रियाविधि (एस ओ पी) को दिनांक 07 अक्तूबर, 2013 को नक्सल प्रभावित राज्यों एवं अन्य पणधारकों को परिचालित किया गया।
14. दिनांक 15.10.2013 को, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित आंध्र प्रदेश (652.01 लाख रु.), बिहार (339.23 लाख रु.), छत्तीसगढ़ (2816.41 लाख रु.) तथा पश्चिम बंगाल (1047.10 लाख रु.) राज्यों को वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के लिए सुरक्षा संबंधी व्यय (एस आर ई) योजना के तहत वर्ष 2012-13 हेतु इन राज्यों द्वारा नक्सलवाद-रोधी कार्रवाईयों पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में 8819.70 लाख रु. की धनराशि जारी की गई।
15. माह के दौरान, झारखंड (16.87 करोड़ रु.) तथा पश्चिम बंगाल (5.85 करोड़ रु.) राज्य सरकारों को चारदीवारीयुक्त पुलिस थानों के निर्माण/सुदृढ़ीकरण की योजना के तहत 22.72 करोड़ रु. की धनराशि जारी की गई।
16. जम्मू एवं कश्मीर के लिए विशेष औद्योगिक पहल योजना, जो ‘उड़ान’ के रूप में ज्ञात है, के अंतर्गत, परियोजना अनुमोदन समिति ने, दिनांक 01.10.2013 तथा 01.11.2013 को आयोजित अपनी बैठकों में, बैंकिंग सेवाओं, गुणवत्ता अभियांत्रिकी और परीक्षण, शिक्षा एवं कौशल विकास, वित्त तथा लेखाकरण में पांच वर्षों की अवधि में 2055 स्नातकों/परा-स्नातकों को प्रशिक्षित करने के लिए पाँच कॉर्पोरेट अर्थात् रत्नाकर बैंक, सी जी आई (कंसीलर्स-एन-जेस्शन-एट-इन्फोर्मेटीक) ग्रुप, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, एम सी ग्रॉ-हिल एजुकेश्न तथा जेनपैक्ट लिमिटेड के प्रस्तावों को अनुमोदित किया।
17. भारत-पाकिस्तान की कैदियों संबंधी संयुक्त न्यायिक समिति ने दिनांक 25.10.2013 से 31.10.2013 के बीच अमृतसर, दिल्ली तथा जयपुर स्थित केन्द्रीय जेलों का दौरा किया और इन जेलों में बंद पाकिस्तानी कैदियों से बातचीत की।
18. दिनांक 23.10.2013 को अपर सचिव (एन एम), गृह मंत्रालय की अध्यक्षता में विशिष्ट अवसंरचना योजना (एस आई एस) की परियोजना अनुमति समिति (पी सी सी) की दूसरी बैठक आयोजित की गई ताकि ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्कीम के अंतर्गत राज्यों को जारी निधियों के उपयोग पर विचार किया जा सके तथा विशेष बलों के स्तरोन्नयन/उनकी महत्वपूर्ण कमी को पूरा करने के लिए वर्ष 2013-14 हेतु बिहार (20.08 करोड रु.) तथा छत्तीसगढ़ (21.79 करोड़) राज्यों के परियोजना प्रस्ताव को अनुमोदित किया जा सके।
19. न्यायिक अधिकारियों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए दिनांक 06.10.2013 को बिलासपुर में उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ में मानव-दुर्व्यापार रोधी न्यायिक विद्वत् गोष्ठी का आयोजन किया गया।
20. सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत राज्यों को वर्ष 2013-14 के लिए 990 करोड़ रु. के आबंटन की तुलना में 31.10.2013 तक 493.74 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है।
21. खुली चर्चा, हथियारों एवं उपकरणों के प्रदर्शन, संगत सुविधाओं एवं यूनिटों में व्यावसायिक दौरों, सरकारी अधिकारियों के साथ बैठकों तथा संगत इज़राइली उद्योगों का दौरा करने के लिए दिनांक 7 अक्तूबर, 2013 से 10 अक्तूबर, 2013 के दौरान श्री राजीव, महानिदेशक, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल; श्री सुधीर कुमाऱ उप महानिरीक्षक, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल तथा श्री प्रशान्त निकम, निदेशक (पुलिस), गृह मंत्रालय ने तेल-अवीव, इज़राइल का दौरा किया।
22. विद्रोह-रोधी एवं आतंकवाद-रोधी स्कूलों सी आई ए टी एस) के स्तरोन्नयन हेतु छत्तीसगढ, झारखंड, ओडिशा तथा नागालैंड राज्य सरकारों को दिनांक 04 अक्तूबर, 2013 को 7 करोड़ रु. की राशि जारी की गई।
23. 131.74 एकड़ भूमि के अधिग्रहण हेतु केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को 12.33 करोड़ रु. की राशि स्वीकृत की गई तथा कार्यालय/रिहायशी भवनों के निर्माण हेतु केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए 78.48 करोड़ रु. की राशि स्वीकृत की गई।
24. राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण संबंधी योजना के अंतर्गत वर्ष 2013-14 के लिए 1847.00 करोड़ रु. के कुल आबंटन में से, अक्तूबर, 2013 के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार तथा आयुध निर्माणी बोर्ड को क्रमश: निर्माण कार्यों तथा शस्त्र एवं गोलाबारूद की खरीद के लिए 32.33 करोड़ रु की राशि जारी की गई। दिनांक 31.10.2013 तक इस योजना के तहत कुल 827.92 करोड़ रु. की राशि जारी की जा चुकी है।
25. केन्द्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में सुरक्षा आयोग, चंडीगढ़ की प्रथम बैठक दिनांक 11 अक्तूबर, 2013 को नई दिल्ली में आयोजित की गई।
26. क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम (सी सी टी एन एस) के अंतर्गत अक्तूबर, 2013 तक, 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सिस्टम इंटीग्रेटर्स (एस आई एस) के लिए संविदाओं पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। कुल 16709 सी सी टी एन एस स्थलों में से 13102 स्थलों को तैयार कर लिया गया है तथा 10287 सी सी टी एन एस स्थलों पर बी एस एन एल द्वारा नेटवर्क कनेक्टिविटी संबंधी कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। सी सी टी एन एस के अंतर्गत क्षमता निर्माण के भाग के रूप में, 7.9 लाख प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए गए हैं। कुल जारी की गई 493.91 करोड़ रु. की राशि में से 272.21 करोड़ रु. तक की निधियों का उपयोग कर लिया गया है।
27. पोर्ट ऑफ स्पेन, त्रिनिदाद तथा टोबैगो स्थित भारतीय मिशन में एकीकृत ऑनलाइन वीजा आवेदन प्रणाली (सी-वीजा) को प्रचालनात्मक बनाया गया है। यह सुविधा अब विदेशों में 127 भारतीय मिशनों में प्रचालन में है।
28. स्विटजरलैंड, जेनेवा तथा पोर्ट ऑफ स्पेन, त्रिनिदाद व टोबैगो स्थित भारतीय मिशनों में बायोमैट्रिक एनरोलमेंट सॉफ्टवेयर को भी प्रचालनात्मक बनाया गया है। यह सुविधा अब विदेशों में 30 भारतीय मिशनों में प्रचालन में हैं।
29. अक्तूबर माह, 2013 के दौरान भारतीय भागीदारी (केरल संशोधन) विधेयक 2011, सोसायटी पंजीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2011, पंजीकरण (असम संशोधन) विधेयक 2013, गुजरात शैक्षणिक संस्थान सेवा ट्रिब्यूनल विधेयक, 2006, बाम्बे शॉप्स एवं एस्टेब्लीशमेंट (संशोधन) विधेयक, 2011 तथा मणिपुर विवाह का अनिवार्य पंजीकरण विधेयक, 2008 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी प्रदान की गई।
30. दिनांक 21.09.2013 से 20.10.2013 की अवधि के दौरान मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो द्वारा 49.125 किग्रा. हेरोइन, 16.4 किग्रा. कोकीन, 80.293 किग्रा. स्यूडो-एफेड्राइन की गोलियां, 27.5 कि.ग्रा स्यूडो एफेड्राइन पाउडर, 20.25 कि.ग्रा. अफीम, 8 कि.ग्रा. गांजा तथा 232 ग्राम एल्प्राजोलम जब्त किया गया। जब्त किए गए मादक पदार्थों की मिश्रित संरक्षित लागत लगभग 13.35 करोड़ रु. है। मादक पर्दाथों की तस्करी में संलिप्त होने के कारण छह विदेशियों (1 मालदीवीय, भारतीय मूल का 1 कनाडियन, 3 नाईजीरियाई तथा एक दक्षिण अफ्रीकी) सहित 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
31. राष्ट्रीय जनगणना रजिस्टर के संबंध में 117.75 करोड़ व्यक्तियों की डाटा इन्ट्री कर ली गई है। यू आई डी ए आई एनरोलमेंट सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके, 19.7 करोड़ व्यक्तियों की बायोमैट्रिक छाप ले ली गई है, जिसमें माह के दौरान एक करोड़ लोगों को और जोड़ा गया है।
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