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सरकार ने 1 अगस्त, 2013 को सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों को उत्तराखंड में सभी तरह के कर्जों और उन पर लगने वाले ब्याज की चुकौती पर एक साल की अवधि के लिए रोक लगाने की घोषणा करने की सलाह दी है। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने बताया कि उसने सभी बीमा कंपनियों को दावों के शीघ्र निपटान के लिए सक्रिय पहल करने की सलाह दी है। सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम को गुमशुदा लोगों के बारे में संबंधित सरकार द्वारा जारी प्रमाण-पत्र स्वीकार करने के लिए विशेष निर्देश जारी किए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों ने भी आपदा राहत शिविरों की स्थापना की है ताकि प्रभावित व्यक्तियों और संपत्ति के नुकसान को लेकर दावे दर्ज कराये जा सकें।
यह जानकारी आज लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में वित्त राज्य मंत्री श्री नमोनारायण मीणा ने दी।
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