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जनजातीय मामलों का मंत्रालय संविधान के अनुच्छेद-275(1) के अंतर्गत 'विशेष क्षेत्र योजना' के लिए अनुदान की व्यवस्था के तहत आंध्र प्रदेश सरकार को पिछले तीन वित्त वर्ष के दौरान 180 करोड़ रुपए आवंटित कर चुका है। यह राशि राज्य के बेहद पिछड़े जनजातीय क्षेत्रों की आधारभूत संरचना को बेहतर बनाने तथा इस संबंध में मौजूदा कमियों को पूरा करने के लिए दी गई है।
आवंटित राशि के जरिए जनजातीय क्षेत्रों में सड़कों और पुलों का निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराना तथा छात्रों के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालों, आश्रम स्कूलों और अन्य जनजातीय आवासीय स्कूलों एवं छात्रावासों का निर्माण करने के साथ स्कूलों में प्रयोगशालाओं, फर्नीचर और खेलों के लिए जरूरी ढांचागत सुविधाओं की व्यवस्था करना है। इसमें जनजातीय क्षेत्रों में वन संरक्षण कानून लागू करना तथा इसके प्रति वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जागरूक बनाने का काम भी शामिल है।
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