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पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने नामांकित व्यवस्था के तहत राष्ट्रीय तेल कंपनियों द्वारा शेल गैस और तेल के अन्वेषण और दोहन नीति के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। यह नीति पहले से जमीन पर पेट्रोलियम अन्वेषण के लिए दिए गए लाइसेंस/ पेट्रोलियम एवं खनन लीज को गैर परंपरागत हाइड्रोकार्बन स्रोतों विशेषकर शैल गैस और तेल क्षेत्र में अन्वेषण और दोहन की अनुमति देगा।
यह माना जाता है कि शैल गैस और तेल उत्पादन की आवश्यकताएं और प्रोफाइल परंपरागत गैस और तेल से अलग होता है। इसे देखते हुए उत्पादन के लिए हाल ही में आवश्यक प्रौद्योगिकियों को विकसित किया गया है और यह महसूस किया गया कि उभर रहे मुद्दों से निपटने के लिए पहली उपलब्धियों की जगह एक नई नीति अपनाई जाए।
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