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श्री एम. वेंकैया नायडू हर तिमाही पूर्वोत्‍तर क्षेत्र में चलाई जा रही शहरी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे

abslm  -18/02/2015 

गृह राज्‍य मंत्री श्री किरेन रिजीजू ने पूर्वोत्‍तर क्षेत्र के विकास के मसले पर श्री नायडू के साथ विस्‍तृत परिचर्चा की 

शहरी विकास एवं आवास तथा शहरी गरीबी उन्‍मूलन मंत्री श्री एम. वेंकैया नायडू पूर्वोत्‍तर राज्‍यों में चलाई जा रही अपने मंत्रालयों से संबंधित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस आशय का आश्‍वासन गृह राज्‍य मंत्री श्री किरेन रिजीजू को आज उस समय दिया गया जब वह इस क्षेत्र में केन्‍द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के त्‍वरित एवं कारगर क्रियान्‍वयन के मसले पर चर्चा के लिए श्री नायडू से मिले थे। 

दोनों मंत्रियों ने विभिन्‍न योजनाओं के क्रियान्‍वयन पर करीबी नजर रखने का फैसला किया, ताकि इस क्षेत्र पर प्रधानमंत्री के विशेष फोकस के मद्देनजर पूर्वोत्‍तर राज्‍यों में त्‍वरित विकास संभव हो सके। इन मंत्रियों ने विभिन्‍न नए कदमों के तहत इस क्षेत्र को मिलने वाले फायदों पर भी विचार-विमर्श किया। स्‍मार्ट सिटी बनाना, 500 शहरों एवं कस्‍बों के लिए नया मिशन, सभी के लिए मकान, शहरी गरीबों का कौशल विकास इत्‍यादि इन नए कदमों में शामिल हैं। 

श्री किरेन रिजीजू ने श्री नायडू से स्‍मार्ट सिटी एवं अन्‍य कार्यक्रमों के तहत सभी पूर्वोत्‍तर राज्‍यों के हितों का ध्‍यान रखने का आग्रह किया। उन्‍होंने अरुणाचल प्रदेश में विभिन्‍न परियोजनाओं के वित्‍त पोषण के मुद्दे पर भी चर्चा की। अरुणाचल प्रदेश के अनेक शहरों जैसे चांगलांग, मियाओ, जयरामपुर, बसर एवं वोखा में सड़कों के नेटवर्क का विकास करना, जिरो में ठोस कचरा प्रबंधन प्रोजेक्‍ट इत्‍यादि इन परियोजनाओं में शामिल हैं। 

मेघालय के मुख्‍यमंत्री डॉ. मुकुल संगमा ने भी श्री वेंकैया नायडू के साथ अनेक मसलों पर चर्चा की। शिलिंग के लिए बनाए गए स्‍टॉर्म वाटर ड्रेनेज मास्‍टर प्‍लान, शिलांग, विलियमनगर एवं रिसुबेलपाड़ा में जलापूर्ति बढ़ाना और राज्‍य के दूसरे सबसे बड़े शहर तूरा का विकास इन मसलों में शामिल थे। 

डॉ. संगमा ने श्री नायडू से आग्रह किया कि मेघालय में अनुसूचित जनजाति से जुड़ी विशेष संस्‍कृति, भूमि के मालिकाना हक तथा पट्टेदारी प्रणाली को ध्‍यान में रखते हुए इस प्रदेश को आवास योजना के तहत विशेष छूट दी जाए। श्री नायडू ने मुख्‍यमंत्री को आश्‍वासन दिया कि जल्‍द ही लांच की जाने वाली नई योजना 'सभी के लिए मकान' के तहत इन चिंताओं को काफी हद तक दूर कर दिया जाएगा। 

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